E Governance
ई-शासन/ई-गवर्नेंस क्या है?
ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्य तक तत्काल पहुॅचाया जा रही हैं, बहुत से लोगों को ऑफिसाें के चक्कर लगाने से डर लगता था वह भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई- गवर्नेंस में तेजी ला दी है, दफ्तरों में कर्मचारियों को समयसीमा में बॉध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम-काज में लेटलतीफी और रिश्वतखोरी पर लगाम भी लगेगी।
ज्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध है। चाहे वह किसानों से सम्बन्धित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ-साथ बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिये फॉर्म भरने रिजल्ट देखने एवं आय-जाति निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे काम "ई-गवर्नेंस" के माध्यम से इंटरनेट द्वारा बडी ही सरलता से कर सकते हैं।
यहॉ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिये भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, जल्द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान के नक्शा पास कराने के काम भी घर बैठे ही होने लगेंगे।
ई- गवर्नेंस के माध्यम आप घर बैठे क्या-क्या कर सकते हैं -
- ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज पोर्टल - (आय-जाति-निवास अादि प्रमाण पञ)
- ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का सत्यापन
- ऑनलाइन शासनादेश/परिषदादेश
- ऑनलाइन खतौनी
- ऑनलाइन न्यायालय
- ऑनलाइन पैन कार्ड
- ऑनलाइन राशन कार्ड
- ऑनलाइन पासपोर्ट
- ऑनलाइन वोटर कार्ड
- ऑनलाइन आधार कार्ड
- ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग
- ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग
- ऑनलाइन दैनिक बाजार भाव
- ऑनलाइन मनरेगा आवेदन
- ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइलिंग
- ऑनलाइन मतदाता सूची
- ऑनलाइन स्पीड पोस्ट स्थिति की जाँच
- ऑनलाइन एन.सी.ई.आर.टी कक्षा 1 से 12 वीं तक की पुस्तकें
- ऑनलाइन शिकायत
- ऑनलाइन अपॉइंटमेंट
- ऑनलाइन डिजिटल लॉकर
- सरकारी सेवाओं के लिये एन्ड्राइड एप
यहॉ कोशिश की गयी है आपको ई- गवर्नेंस के तहत उपलब्ध सभी सेवाओं के लिंक दिये जायें, मगर फिर भी कोई सेवा छूट गयी हो तो क्रपया कमेंट के माध्यम से बतायें, जिससे और लोग इसका लाभ उठा सकें।
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