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Meaning  An offer is the starting point in the making of an agreement. An offer is also called `proposal’. According to Section 2(a) of The Indian Contract Act, 1872,  “A person is said to have made the proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence.” Essential Elements  An offer involves the following essential elements: (a)       It must be made by one person to another person. In other words, there can be no proposal by a person to himself. Example:  X says to Y that he wants to sell his car to himself for Rs. 1 lakh. There is no proposal because there can be no proposal by a person to himself. (b)       It must bean expression of readiness or willingness to do (i.e. a positive act) or to abstain from doing something (i.e. a negative act). Example I:  X offers to sell his car ...

Before critically discussing the statement, we must know the exact and basic meanings of the two terms contract and agreement in the context of business law. For understanding the meaning, we have to go to the Indian Contract Act 1872 that is applicable in India. A contract is a legally binding agreement or relationship that exists between two or more parties to do or abstain from performing certain acts. A contract can also be defined as a legally binding exchange of promises between two or more parties that the law will enforce. For a contract to be formed an offer made must backed acceptance of which there must be consideration. Both parties involved must intend to create legal relation on a lawful matter which must be entered into freely and should be possible to perform.  Definition of contract According to section 2(h) of the  Contract Act 1872:  ” An agreement enforceable by law is a contract.” A contract therefore, is an agreement the ...

Definition of Void Contract A void contract is a contract which is not enforceable in the court of law. At the time of formation of the contract, the contract is valid as it fulfills all the necessary conditions required to constitute a valid contract, i.e. free consent, capacity, consideration, a lawful object, etc. But due to a subsequent change in any law or impossibility of an act, which are beyond the imagination and control of the parties to the contract, the contract cannot be performed, and hence, it becomes void. Further, no party cannot sue the other party for the non-performance of the contract. The contract becomes void due to the change in any law or any government policy for the time being in force in India. Along with that, the contracts which are opposed to public policy also ceases its enforceability. Contracts with incompetent persons are also declared void like minor, persons of unsound mind, alien enemy or convict, etc. Definition of Voidable Contract Void...

INDIAN CONTRACT ACT Passed and implemented  to control different commercial and business contracts.It is applicable to whole of India except the State of J and K. It deals with general principles and only provides rules and regulations for purpose of contract. It doesn't list any rights and liabilities. They are decided by the parties themselves. SOME TERMS APPLICABLE Contract- Agreement enforceable by law is a contract Sec 2H Agreement; Every promise and every set of promises forming consideration for each other Sec 2E Promise: Proposal when accepted becomes a promise Sec 2B Proposal: When one person conveys another person the willingness to do, or abstain from doing anything with a view to obtaining anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, it is a proposal. IT IS ALSO CALLED AN OFFER Sec 2 A Void Agreement: Agreement not enforced by law Sec 2G Voidable Contract: Agreement enforceable by law at the option of one or mo...

डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अगर आप जानते हैं तो तो बहुत बढ़िया है लेकिन नहीं जानते तो यह लेख आपके लिए है।  जिसमे  मैं आपको बताऊंगा की  डिजिटल सिग्नेचर क्या  होता है,  इसे कहाँ यूज़  किया जाता है, और इसको कैसे बनाया जाता है। तो इस बात से तो अप भली भांति परिचित हैं कि आजकल इन्टरनेट कितना आगे बढ़ चूका है और बढ़ता ही जा रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए और कागजो को कम करने के लिए अब आधे से से ज्यादा चीजे ऑनलाइन हो गयी हैं । यानि  डिजिटल  हो हो गई हैं जिसके लिए हमें कागजो की कोई आवश्यकता नहीं है ।  और भारत सरकार ने भी अब डिजिटल चीजो को बढ़ावा देने के लिए  Digital India  के तहत बहुत साड़ी चीजे डिजिटल कर दी और डाक्यूमेंट्स को इन्टरनेट पर स्टोर और सुरक्षित रखने के लिए एक वेबसाइट  Digital Locker   भी बनवाई है।   जिस पर हम अपना अकाउंट बनाकर हर दस्तावेज को रुरक्षित रख सकते हैं और फिर हमें अपने पास किसी भी दस्तावेज ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं ।  हमें जहाँ भी वो वे दस्तावेज भेजने होंगे हम Digital locker से ही सेंड कर स...

ई‍-शासन/ई-गवर्नेंस क्या है? ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्‍टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्‍य तक तत्‍काल पहुॅचाया जा रही हैं, बहुत से लोगों को ऑफिसाें के चक्‍कर लगाने से डर लगता था वह भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई- गवर्नेंस में तेजी ला दी है, दफ्तरों में कर्मचारियों को समयसीमा में बॉध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम-काज में लेटलतीफी और रिश्‍वतखोरी पर लगाम भी लगेगी।  ज्‍यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध है। चाहे वह किसानों से सम्‍बन्धित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ-साथ बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिये फॉर्म भरने रिजल्‍ट देखने एवं आय-जाति निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे काम "ई-गवर्नेंस" के माध्‍यम से इंटरनेट द्वारा बडी ही सरलता से कर सकते हैं।  यहॉ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिये भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, जल...

आजकल सभी सरकारी सेवायें लोगों को  "ई-गवर्नेंस" के माध्‍यम से प्राप्‍त हो रही हैं, जिसमें पेनकार्ड, वोटरकार्ड, आधार कार्ड के अलावा कई प्रकार के ऐसे प्रमाण पञ भी हैं जिसके के लिये आपको  अपने जिले के सरकारी दफ्तरों तक जाना पडता था, जैसे  आय-जाति-निवास अादि प्रमाण पञ आदि। पहले इन प्रमाण पञों पर अधिकारियों के हस्‍ताक्षर होते थे, लेकिन अब यह काम डिजिटल सिग्नेचर द्वारा किया जा रहा है। तो क्‍या है ये डिजिटल सिग्नेचर आईये जानते हैं -  क्‍या है प्रक्रिया  डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानने के पहले थोडा सरकारी तंञ समझ लेते हैं, पहले के सर्टिफिकेट्स  मैनुअल तरीके से तैयार किये जाते थे, जिसमें आवेदनकर्ता, अावेदन भरता था और उसमें जरूरी अटैचमेंट्स लगता था अौर उसे कार्यालय में जमा करता था, फिर उसके अावेदन को जॉच के लिये जॉच अधिकारी या कर्मचारी के पास भ्‍ोजा जाता था, जॉच के स्‍तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने किस प्रकार के प्रमाण पञ के लिये आवेदन किया है। जॉच होने के उपरान्‍त वह सर्टिफिकेट्स कार्यालय में वापस आता है और सक्षम अधिकारी द्वारा उसे हस्‍ताक्षर...